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1 February 2017
साल 2017 का आम-रेल बजट हुआ पेश
नई दिल्ली: वित्तमंत्री अरुण जेटली ने बुधवार को आम बजट पेश किया. बजट में आम लोगों और कारोबारियों की उम्मीदें को पूरा करने की कोशिश की गई. वित्तमंत्री ने इस बजट में गांवों के विकास पर ज्यादा फोकस किया है. बजट में डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने की घोषणा की गयी है. संसद में वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट प्रस्तुत करते हुए श्री जेटली ने कृषि, डेयरी, शिक्षा, कौशल विकास, रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों के लिए आवंटन बढ़ा दिया है. उन्होंने वर्ष 2017-18 में कुल 21,47,000 करोड़ रुपये के व्यय का बजट पेश किया. रक्षा क्षेत्र के लिए 86,484 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय सहित कुल पर 2.74 लाख करोड़ खर्च होगा. पहली बार 92 साल बाद इस आम बजट में रेल बजट को भी शामिल किया गया है.
वित्तमंत्री ने कुछ अहम ऐलान किए. बजट में रेल ई-टिकट, POS मशीनें और फिंगरप्रिंट रीडर सस्ते हुए, जबकि सिगरेट सहित तंबाकू उत्पाद, ऐल्युमिनियम उत्पाद और मोबाइल सर्किट महंगा हुआ. कई सालों से आमतौर पर फरवरी के अंत में ही बजट पेश किया जाता रहा है लेकिन इस बार इसे फरवरी शुरू में ही पेश किया गया. रेल सुरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का फंड. स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के बजट में 350 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है.
आम बजट 2017 के मुख्य अंश
- 3 लाख रुपये तक सालाना आमदानी वालों को अब कोई टैक्स नहीं देना होगा. 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना आय वालों को अब 10 की जगह 5% टैक्स देना होगा. 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक सालाना आमदानी वालों को अब 10% सरचार्ज देना होगा. 1 करोड़ रुपये से ज्यादा सालाना आमदानी वालों पर 15% का सरचार्ज जारी रहेगा. साठ वर्ष अथवा इससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के मामले में तीन लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं है जबकि 80 वर्ष अथवा इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपये तक की सालाना आय कर मुक्त है.
- राजनीतिक दल अब किसी व्यक्ति से नकद में अधिकतम 2,000 रुपये ही चंदा ले सकते हैं. इनकम टैक्स के दायरे में आयी पॉलिटिकल पार्टीज, अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा.
- 3 लाख रुपये से ज्यादा के कैश लेनदेन पर रोक, ऐसे ट्रांजैक्शन डिजिटल मोड से करने होंगे.
- 50 करोड़ से कम के सालाना टर्नओवर वाली कंपनियों को टैक्स में 5% की राहत, अब 25% टैक्स देना होगा. भूमि अधिग्रहण पर मुआवजा कर मुक्त होगा.
- बुनियादी ढांचों के विकास के लिए 3.96 लाख करोड़ का का फंड.
- महिला कल्याण के लिए 1.86 लाख करोड़ का फंड.
- ई टिकटों पर सर्विस टैक्स समाप्त होगा.
- डॉक्टरों के लिए पीजी कोर्स में 5000 सीटों का इजाफा किया जाएगा.
- अब सीबीएसई बोर्ड नहीं लेगा आईआईटी और मेडिकल का एंट्रेस टेस्ट. इस सत्र से सीबीएसई स्कूलों में सिर्फ एनसीईआरटी की ही पुस्तकें चलेंगी.
- बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के लिये आवंटन को चालू वित्त वर्ष के 38,500 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2017-18 में 48,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है. वही दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 2,814 करोड़ रुपये का प्रावधान है.
- रेल, सड़क, जहाजरानी के लिए 2.41 लाख करोड़ रुपये का आबंटन. सड़क निर्माण के लिए 91 हजार करोड़ का आवंटन. राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 64 हजार करोड़ रुपए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए अलग से 27 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है.
- झारखंड और गुजरात में दो नए एम्स का प्रस्ताव.
- 2,000 करोड़ रुपये के कोष से डेयरी प्रसंस्करण कोष बनेगा.
- महिला एवं बाल पहलों के लिए 1.84 लाख करोड़ रुपये का आबंटन.
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आबंटन 15,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 23,000 करोड़ रुपये. जबकि सस्ते आवास की दिशा में सरकार ने निजी होम लोन के लिए 20,000 करोड़ का प्रावधान रखा है.
- अब पासपोर्ट पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेंगे.
- 6 करोड़ यूथ्स को मार्केट बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी. सरकार ने इसके लिए संकल्प स्कीम का एलान किया. इस काम के लिए सरकार ने 4000 करोड़ रुपए अलॉट किए हैं.
- किसानों को 10 लाख करोड़ का कर्ज देंगे. फसल बीमा योजना फसल क्षेत्र का 40 प्रतिशत की गई. ग्रामीण, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.87 लाख करोड़ रुपये. किसानों को 60 दिन का ब्याज माफ किया जाएगा. 40 फीसदी किसानों को कोऑपरेटिव सोसायटीज से क्रेडिट मिलेगा. माइक्रो इरिगेशन और डेयरी प्रोसेसिंग के लिए 13,000 करोड़ रुपए. 1 लाख 50 हजार ग्राम पंचायतों को हाईस्पीड ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड की जाएगी.
- स्टार्ट-अप पर तीन साल के लिए टैक्स छूट समय सीमा को बढ़ाकर सात साल करने का एलान किया गया.
- इंद्रधनुष योजना के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 2017-18 में 10,000 करोड़ रुपये की पूंजी मिलेगी.
आम बजट पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा देश को आगे ले जाने वाला बजट है, इसमें सबकी बात की गई है.
पीएम मोदी ने कहा ये देश के भविष्य और भावी पीढ़ी का बजट है, इस ऐतिहासक बजट करने के लिए वित्तमंत्री को बधाई. इस बजट में हर किसी के सपने को साकार करने का ठोस कदम साफ नजर आता है.
रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने कहा, बजट बेहद शानदार, एक नए युग की शुरुआत हुई.
वही बजट पर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, यह शेर और शायरी का भाषण है, इसमें किसानों-युवाओं के लिए कुछ नहीं.