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29 September 2021
पीएम पोषण योजना को मंजूरी, मिड डे मील योजना बदलेंगी
नई दिल्ली: पीएम मोदी केबिनेट की बैठक में बुधवार को 'पीएम पोषण योजना' को हरी झंडी दी गई. पीएम पोषण योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने को मंजूरी मिली. यह केंद्र सरकार की 1.31 लाख करोड़ के वित्तीय परिव्यय की योजना है. स्कूलों में 'पीएम पोषण योजना' को चलाया जायेंगा. चल रही मध्याह्न भोजन योजना बदलेंगी.
पीएम पोषण योजना मौजूदा मध्याह्न भोजन योजना को समाहित कर देगी. इसके लिए केन्द्र सरकार 54 हजार करोड़ रुपये और राज्य 31 हजार करोड़ रुपये खर्च करेंगे. इसके अलावा केन्द्र सरकार खाद्यानों पर होने वाले खर्च का 45000 करोड़ रुपये भी वहन करेगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई. केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर और पीयूष गोयल ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी दी. मंत्रिमंडल ने देशभर के 11.20 लाख से अधिक सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के छात्रों को मध्याह्न भोजन प्रदान करने के लिए पीएम पोषण योजना शुरू करने की मंजूरी दी है. इसके तहत छात्रों को प्रकृति और बागवानी का अनुभव भी दिया जाएगा. सभी स्तरों पर खाना बनाने की प्रतियोगिता को प्रोत्साहित किया जाएगा.
पीएम पोषण स्कीम के तहत सरकारी स्कूलों के बच्चों के मुफ्त में दिन का खाना मिलेगा. मौजूदा समय में भी सरकारी स्कूलों में बच्चों को मुफ्त में खाना दिया जाता है, जिसे मिड डे मील(Mid Day Meal) योजना कहा जाता है. गेहूं-चावल की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार ने ली. PM-पोषण स्कीम में अब 1 से 5 साल तक के बच्चों को भी मिलेगा मिड डे मील का फायदा. अभी मिड-डे मील योजना का लाभ 6 से 14 साल तक के बच्चों को ही मिलता था.
केबिनेट बैठक में मध्य प्रदेश में नीमच-रतलाम लाइन जो अभी सिंगल लाइन है. इस लाइन को डबल लाइन करने की मंजूरी दे दी गई है. गुजरात में राजकोट-कनालुस लाइन को भी डबल लाइन में बदलने की मंजूरी दी गई. इसके साथ ही कैबिनेट ने एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन(ईसीजीसी) लि. में 4,400 करोड़ रुपये के निवेश को भी मंजूरी दे दी, जिसके तहत न सिर्फ निर्यातकों बल्कि बैंकों को भी मदद दी जाएगी. इससे 59 लाख नई नौकरियां पैदा होंगी.