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08 January 2022
चुनाव आयोग की 5 राज्यो में चुनाव तारीख की घोषणा
नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने शनिवार को तारीखों का एलान किया. यूपी-पंजाब-उत्तराखंड-गोवा और मणिपुर में चुनाव होना है. 10 फरवरी से मतदान प्रारंभ होंगे. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव 7 चरणों में पूरे होंगे, 10 मार्च को मतगणना होगी. आयोग की इस घोषणा के साथ ही इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गयी.
इस बार 4 दिन की देरी से यानी 8 जनवरी को चुनावी तारीखों की घोषणा की गई है. पंजाब(Punjab), उत्तराखंड(Uttarakhand) और गोवा(Goa) में 1 चरण में चुनाव करवाया जाएगा, इसके लिए 14 फरवरी को वोटिंग होगी. वहीं, मणिपुर(Manipur) में 2 चरणों में 27 फरवरी और 3 मार्च को मतदान होगा. उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को पहले चरण, 14 फरवरी को दूसरे चरण, 20 फरवरी को तीसरे चरण, 23 फरवरी को चौथे चरण, 27 फरवरी को पांचवें चरण, 3 मार्च को छठे चरण और 7 मार्च को सातवें चरण का मतदान होगा. 5 राज्यों में 7 मार्च को वोटिंग खत्म हो जाएगी. 10 मार्च को मतगणना की जाएगी.
मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने एक संवाददाता सम्मेलन में चुनाव संबंधी तारीखों का ऐलान किया. कोरोना से बचाव संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए चुनावी प्रक्रिया को संपन्न किया जाएगा और इसमें हिस्सा लेने वाले सभी कर्मियों को कोविड-19 रोधी टीके की एहतियाती खुराक अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाएगी. उत्तर प्रदेश विधानसभा का कार्यकाल 14 मई को पूरा हो रहा है जबकि उत्तराखंड और पंजाब विधानसभा का कार्यकाल 23 मार्च को समाप्त हो रहा है. गोवा विधानसभा का कार्यकाल 15 मार्च और मणिपुर विधानसभा का कार्यकाल 19 मार्च को समाप्त हो रहा है.
पांच राज्यों में आगामी विधानसभा चुनावों के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल(CAPF) के लगभग 50,000 जवानों को तैनात किया जा रहा है. ज्यादातर जवानो को उत्तर प्रदेश में भेजा जा रहा है, जहां सबसे अधिक 403 सीटें हैं और 7 चरणों में सबसे लंबी मतदान अवधि है.
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तराखंड में राजनीतिक रैलियों, धरनों और प्रदर्शनों पर 16 जनवरी तक रोक लगा दी गई हैं. ये दिशा-निर्देश रविवार से लागू होंगे. लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा बड़े राज्यों के लिए 95 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख रुपये होगी. पहले यह सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख रुपये और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख रुपये थी. वहीं विधानसभा चुनाव में यह सीमा 28 लाख रुपये के स्थान पर 40 लाख रुपये होगी. छोटे राज्यों में उम्मीदवार अब 20 लाख रुपये के स्थान पर अधिकतम 28 लाख रुपये खर्च कर सकेंगे.