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19 February 2026
मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2026-27 का बजट पेश
भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार का वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 4.38 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश हुआ. प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बुधवार को विधानसभा में बजट पेश किया. गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के साथ अब उद्योग व इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस बढ़ाया है. लाड़ली बहना, मुफ्त दूध योजना और द्वारका जैसी घोषणाओं के साथ सरकार ने विकास और जनकल्याण के संतुलन का संदेश दिया है. ज्ञान से 'ज्ञानी' की ओर बढ़ी मोहन सरकार 2026-27 के बजट में कोई नया कर नहीं.
मध्य प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बोले-बजट जनकल्याण को नई ऊंचाई देने वाला और समग्र विकास का दृष्टिपत्र है. विकास और वित्त का संतुलन बजट में आमदनी बढ़ाने और खर्च और कर्ज के हिसाब की पूरी तस्वीर. एमपी बजट पेश होने पर सदन में सियासी संग्राम, कांग्रेस बोली- खोखला, वही भाजपा ने विकास का रोडमैप बताया.
ग्रामीण विकास के लिए 40,062 करोड़ रुपये, रोजगार 125 दिन और 8,000 किमी सड़क नवीनीकरण का लक्ष्य. सरकार वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मना रही है. कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए 1,15,013 करोड़. सोलर पंप, 25 हजार करोड़ ऋण और 12 हजार सालाना सहायता का संकल्प. यशोदा दुग्ध प्रदाय योजना के लिए 700 करोड़ रुपये. सरकारी स्कूलों के आठवीं कक्षा तक के बच्चों को मुफ्त दूध दिया जाएगा. बजट में लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये की भारी-भरकम राशि आवंटित की गई है. सिंहस्थ महापर्व के लिए 3,060 करोड़ रुपये का प्रावधान. वर्ष 2026-27 के बजट में राजस्व आधिक्य यानी सकल आय और सकल खर्च के बाद 44 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में शेष रहने का अनुमान है. बजट राशि पिछले बजट से 4 प्रतिशत अधिक है.