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31 March 2024 Updated: Apr. 01
विपक्षी इंडिया गठबंधन लोकतंत्र बचाओ रैली बीजेपी पर निशाना
नई दिल्ली: विपक्षी 'इंडिया' गठबंधन ने रविवार को लोकतंत्र बचाओ महारैली आयोजित की. आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा रामलीला मैदान में रैली आयोजित की गई. रैली में हजारों की तादाद में कार्यकर्ता भी पहुंचे. राहुल गांधी, तेजस्वी से लेकर अखिलेश तक सभी जमकर बीजेपी सरकार पर बरसे. लोकसभा चुनाव से पहले हो रही इस महारैली को विपक्ष का शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है. करीब 28 पार्टियों के वरिष्ठ नेता शामिल हुए.
रैली में इंडिया गठबंधन ने दिखाया दम, खड़गे बोले- BJP और RSS जहर की तरह, जहर चखोगे तो भी मरोगे. नेताओं ने ईडी, सीबीआई को बीजेपी का दोस्त बताया. महारैली में इंडिया गठबंधन का नारा 'तानाशाही हटाओ, लोकतंत्र बचाओ' है. यह महारैली दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की पृष्ठभूमि में आयोजित हो रही है. CM केजरीवाल को शराब घोटाले के आरोप में तिहाड़ जेल ले जाया गया. बैरक में अकेले रहेंगे उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए है.
दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा आयोजित इंडिया गठबंधन की महारैली के मद्देनजर रामलीला मैदान के हर द्वार पर जांच की व्यवस्था के साथ ही आसपास के इलाके में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है. इंडिया गठबंधन की महारैली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, शरद पवार, सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, चंपई सोरेन, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, भगवंत मान, कल्पना सोरेन, अखिलेश यादव, महबूबा मुफ्ती, आदित्य ठाकरे और ममता बनर्जी के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया. साथ ही डीएमके के सांसद, फारूख अब्दुल्ला, सीताराम येचुरी सहित लेफ्ट पार्टियों के प्रमुख नेता भी रैली में पहुंचे.
इंडिया गठबंधन की महारैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने INDIA गठबंधन की पांच मांगें बताईं.
पहली मांग- भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने चाहिए
दूसरी मांग- चुनाव आयोग को चुनाव में हेरा-फेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ IT, ED और CBI द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को बलपूर्वक रोकना चाहिए.
तीसरी मांग- हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तत्काल रिहाई की जाए
चौथी मांग- चुनाव के दौरान विपक्षी दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए
पांचवी मांग- चुनावी बांड का उपयोग करके भाजपा द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धनशोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक SIT गठित हो जानी चाहिए